Maiya Samman Yojana Bad News Today 2025: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत हजारों महिलाओं का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि साधन-संपन्न और नौकरीपेशा परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि सरकार ने पहली ही लिस्ट से लगभग 52,293 महिलाओं का नाम हटा दिया है।
मंईयां सम्मान योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं और आपका नाम सूची से हटा दिया गया है, तो इसके पीछे की वजह और समाधान के बारे में जानना जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने किन कारणों से लाभार्थियों के नाम हटाए हैं और भविष्य में इसका समाधान क्या हो सकता है।
Maiya Samman Yojana Bad News Today 2025
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर महीने में ₹2500 की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की लाखों महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से राशि भेजनी शुरू कर दी थी।
हालांकि, अब सरकार ने पात्रता नियमों में बदलाव करते हुए ऐसे परिवारों की महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया है, जो संपन्न परिवारों से आती हैं या जिनके पति या पिता किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं।
सरकार का मानना है कि योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को मिलना चाहिए। इस कारण से राज्य सरकार ने एक झटके में 52,293 महिलाओं का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया है। इन महिलाओं के खाते में जनवरी-फरवरी मार्च यानी छठी, सातवीं और आठवीं किस्त की राशि 7500 रूपये नहीं जमा होंगे।
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52 हजार से अधिक महिलाओं का नाम क्यों सूची से हटाया गया
झारखंड सरकार द्वारा मंईयां सम्मान योजना की लाभार्थी सूची से 52 हजार से अधिक महिलाओं को बाहर करने के पीछे मुख्य कारण पात्रता मानकों का उल्लंघन बताया गया है। जिन महिलाओं के पति या पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनका नाम सूची से हटा दिया गया है।
जिन महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है, उन्हें भी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। जिन महिलाओं ने गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ लिया है, उनके नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं।
जिनके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं था या जिनकी ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं थी, उन्हें भी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बैंक खाते, आधार और अन्य दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय लिया है।
सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलना चाहिए, जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद हैं। ऐसे मे जिन 52 हजार से अधिक महिलाओं का नाम सूची से हटा है उन्हें 7500 रूपये की राशि प्राप्त नहीं होगी।
बैंक अकाउंट और आधार से की गई छंटनी
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों की छंटनी राज्य स्तर पर की गई है। इसके लिए सरकार ने लाभार्थियों के दस्तावेजों और बैंक खातों का मिलान किया है। बता दे सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं के बैंक अकाउंट और आधार से जुड़े डाटा का मूल्यांकन किया गया है। जिन महिलाओं के दस्तावेज पात्रता के अनुसार सही नहीं थे, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार छंटनी की प्रक्रिया अभी भी जारी है और भविष्य में और भी नाम हटाए जा सकते हैं। राज्य सरकार का यह निर्णय उन जरूरतमंद महिलाओं के हित में लिया गया है, जो मंईयां सम्मान योजना की असली हकदार हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की सूची को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि सही लाभार्थियों तक ही इसका लाभ केवल पहुंचे।
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महिलाओं का नाम सूची से हटाने का मुख्य कारण
सरकार के इस फैसले के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि कई महिलाओं ने गलत तरीके से मंईयां सम्मान योजना का लाभ उठाया है। ऐसी कई महिलाओं के नाम सामने आए हैं, जिनके पति या पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। ऐसे परिवारों ने गलत जानकारी देकर मंईयां सम्मान योजना का लाभ लिया था।
जब सरकार ने इस पर जांच की तो कई मामलों में गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद सरकार द्वारा सख्त कदम उठाते हुए ऐसे सभी लाभार्थियों को सूची से बाहर कर दिया। सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि मंईयां सम्मान योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है।
मंईयां सम्मान योजना से केवल इनको मिलेगा पैसा
मंईयां सम्मान योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं –
- महिला का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच मे होना चाहिए तभी लाभ मिलेगा।
- लाभार्थी महिला का नाम राशन कार्ड या अंत्योदय कार्ड में दर्ज होना चाहिए।
- महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
- लाभार्थी महिला का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- महिला के परिवार का सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए।
