PM Awas Yojana Jharkhand Update : प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी वर्तमान समय में एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, यह खुशखबरी पीएम आवास योजना के वैसे लाभुकों के लिए है जिन्हे आवास योजना के किस्तों का पैसा किन्हीं कारणों की वजह से लंबे समय से प्राप्त नहीं हुआ है।
बता दे की हाल ही में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी के द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर एक लेटर जारी किया गया है। जिसके अनुसार झारखंड राज्य के 31,623 पीएम आवास योजना के लाभुकों किस्त का पैसा अटका हुआ है।
ऐसे लोगों को सरकार जल्द ही पीएम आवास योजना के पैसे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाली है ताकि घर बनाने के कार्य पूरा हो सके। इस पोस्ट में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड से जुड़े संपूर्ण अपडेट मिलेंगे तो आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
PM Awas Yojana Jharkhand Update
जैसा कि आपको पता है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन कर रही है जिसका लाभ लगभग सभी राज्यों के गरीब परिवारों को मिलता है। इस योजना में सरकार आवास के निर्माण में 1 लाख 20 हजार से 1 लाख 30 हजार रुपए प्रदान करती है।
पीएम आवास योजना का संचालन इसी प्रकार से झारखंड राज्य में भी हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–22 तक राज्य में कुल 15 लाख 93 हजार 144 आवास में से केवल 15 लाख 60 हजार 521 आवास के कार्य ही पूर्ण हो सके हैं।
जबकि किन्ही कारणों की वजह से 31 हज़ार 623 आवास का काम रुका पड़ा है जिसको लेकर सरकार द्वारा हाल ही में एक लेटर जारी किया गया है जिसके अनुसार राज्य के इन लाभुको आवास का पैसा सरकार ने देने देने का निर्देश दिया गया है।
इन लाभुको को मिलेगा रुका हुआ पैसा
जैसा कि ऊपर हमने बताया झारखंड राज्य में 31 हज़ार 623 पीएम आवास के कार्य किसी कारण से रुका पड़ा है। सरकार केवल ऐसे ही लोगो के बैंक खाते में आवास योजना के किस्तों की राशि ट्रांसफर करेगी ताकि घर निर्माण का कार्य पूरा हो सके।
अगर आपका भी पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने का कार्य किसी कारणों की वजह से रुका हुआ है तो जल्द ही आपके बैंक खाते में सरकार पीएम आवास योजना के किस्तों की राशि ट्रांसफर कर देगी।
पीएम आवास योजना में कितने पैसे मिलेंगे?
केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पीएम आवास योजना के तहत सरकार घर निर्माण में 1 लाख 20 हज़ार से 1 लाख 30 हज़ार जारी करती है सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला ये राशि किस्तों के रूप में लाभुको बैंक खाते में डाली जाती है।
इस योजना में सरकार पहाड़ी क्षेत्र के परिवारों को 1 लाख 30 हजार रुपए घर के निर्माण में उपलब्ध कराती है जबकि मैदानी क्षेत्र के परिवारों को केवल 1 लाख 20 हज़ार रुपए मिलते है।
