Maiya Samman Yojana Rs 5000 Update: झारखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही मंईयां सम्मान योजना को लेकर एक जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ उन्हीं महिलाओं को योजना की राशि दी जाएगी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं।
इस कारण सरकार की तरफ से सभी जिलों में आधार सीडिंग के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी महिला इस लाभ से वंचित न रह जाए। सरकार अब अप्रैल और मई की किस्त एक साथ भेजने जा रही है और जिनका आधार अभी तक बैंक से लिंक नहीं है, उनके लिए ये आखिरी मौका है। 30 मई से भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हर लाभार्थी को अपने दस्तावेज सही करवाने होंगे।
जिन महिलाओं ने अब तक आधार लिंक नहीं कराया है उन्हें तत्काल अपने नजदीकी कैंप में जाकर यह कार्य करवाना चाहिए, नहीं तो 5000 रुपये की यह राशि उनके खाते में नहीं आएगी। अगर आप मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी है और आप Maiya Samman Yojana Rs 5000 Update की जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो लेख में आखिर तक बन रहे।
Maiya Samman Yojana क्या है?
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल है जो राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने के मकसद से लाई गई है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जा रहा है जो राज्य की पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। मंईयां सम्मान योजना के जरिए लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिला है, जिससे उनके जीवन में सुधार देखने को मिला है।
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हर जिले में लग रहा आधार लिंक कैंप
झारखंड सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंईयां योजना के लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग कैंप का आयोजन किया जाए ताकि जिन महिलाओं का बैंक खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, वे इस सुविधा का लाभ ले सकें। 29 अप्रैल से 07 मई 2025 तक यह कैंप हर जिले के ब्लॉक और पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे हैं।
सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र महिला मंईयां सम्मान योजना के लाभ से वंचित न हो। ये सभी कैंप निशुल्क हैं, यानी महिलाएं बिना कोई पैसा दिए अपना आधार लिंक करवा सकती हैं। जिन लाभार्थियों का आधार लिंक नहीं है उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे कैंप में जाकर तुरंत यह काम पूरा करें, ताकि 30 मई से मिलने वाली राशि उनके खाते में समय पर पहुंच सके।
अब तक 50 लाख महिलाओं का हो चुका आधार लिंक
मंईयां सम्मान योजना के तहत अब तक राज्य भर में कुल 53.64 लाख महिला लाभार्थियों में से लगभग 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुके हैं। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 38.34 लाख था, लेकिन सरकार के सतत प्रयासों से अप्रैल तक इसमें 12 लाख महिलाओं का और नाम जुड़ गया है।
फिर भी लगभग 3.64 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका खाता अभी भी आधार से लिंक नहीं हो पाया है। इन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आधार सीडिंग कैंप चलाए जा रहे हैं ताकि वे भी मंईयां सम्मान योजना का लाभ ले सकें। विभाग ने यह भी साफ किया है कि अब आधार लिंक नहीं होने पर राशि का ट्रांसफर रोका जा सकता है।
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30 मई से खातों में भेजी जाएगी ₹5000 की राशि
मंईयां सम्मान योजना के अप्रैल महीने की किस्त की राशि भेजने में जो देरी हुई थी, उसका मुख्य कारण लाभुकों का सत्यापन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया थी। लेकिन अब जब अधिकांश लाभार्थियों का डेटा अपडेट हो चुका है, सरकार ने फैसला लिया है कि Maiya Samman Yojana Update के तहत अप्रैल और मई की दोनों किश्तें एक साथ भेजी जाएंगी।
इसका मतलब यह है कि महिलाओं को 30 मई से ₹5000 की राशि उनके बैंक खाते में मिलने लगेगी। यह प्रक्रिया जिलानुसार होगी और 31 मई तक सभी खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिनका आधार लिंक नहीं होगा, उन्हें इस बार की राशि नहीं मिलेगी।
इन 12 जिलों को पहले मिलेगा 5000 रूपये
सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार राज्य के जिन जिलों में आधार सीडिंग और लाभार्थी सत्यापन की प्रक्रिया सबसे पहले पूरी कर ली गई है, उन 12 जिलों में सबसे पहले राशि ट्रांसफर की जाएगी। इन जिलों में काम समय पर पूरा होने के कारण बैंक खातों में ₹5000 की दो किश्तों की राशि सबसे पहले ट्रांसफर की जाएगी।
इनमें रांची, लोहरदगा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज, पलामू, लातेहार, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले शामिल हैं। बाकी जिलों में राशि भेजने की प्रक्रिया 26 से 31 मई के बीच पूरी की जाएगी। राज्य सरकार का मकसद है कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर पैसा मिल जाए और योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता से लोगों तक पहुंचे।
