मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के तहत झारखंड के पलामू जिले की महिलाओं को सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है। अप्रैल महीने की किस्त का इंतजार कर रहीं महिलाओं को अब जाकर राहत मिली है, क्योंकि सरकार ने 2 जून 2025 को राशि ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया है। अब यह राशि आधार लिंक्ड बैंक खातों में एक-दो दिनों के भीतर पहुंच जाएगी।
यह खुशखबरी पलामू की 3,49,080 महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। मंईया सम्मान योजना के तहत सरकार हर लाभुक महिला को ₹2500 की राशि ट्रांसफर करती है, जिससे वह अपने घरेलू खर्च या अन्य जरूरतें पूरी कर सके। इस बार खास बात यह है कि योजना में e-KYC और आधार सीडिंग को अनिवार्य बना दिया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी महिला योजना से वंचित न रहे।
पलामू जिला की 3.49 लाख महिलाओं को मिला किस्त का लाभ
झारखंड सरकार ने इस बार मंईया सम्मान योजना के अंतर्गत पलामू जिले की 3.49 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में अप्रैल महीने की किस्त ट्रांसफर कर दी है। अप्रैल महीने का भुगतान मई के अंत तक होना था लेकिन 31 मई को बैंक अवकाश के कारण यह प्रक्रिया 2 जून को पूरी की गई। इससे यह साफ है कि सरकार मंईया सम्मान योजना के तहत समयबद्ध ढंग से भुगतान को प्राथमिकता दे रही है।
पहले से ही लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं अब दोबारा से राहत महसूस कर रही हैं, क्योंकि सरकारी मदद उनके जीवन में बड़ी भूमिका निभा रही है। पलामू जैसे पिछड़े इलाके में इस योजना का असर बेहद सकारात्मक रहा है और लाखों महिलाओं को इससे आर्थिक सुरक्षा मिली है।
सरकार ने आवंटित किए ₹5,595 करोड़
झारखंड सरकार ने मंईया सम्मान योजना को मजबूती देने के लिए ₹5,595 करोड़ की भारी-भरकम राशि का बजट जारी किया है। यह राशि सिर्फ एक जिले के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित की गई है। इस बजट से अप्रैल, मई और जून महीने की किस्तों का भुगतान किया जाना है।
राज्य सरकार की मंशा है कि हर पात्र महिला तक योजना का लाभ तय समय पर पहुंचे और कोई भी लाभुक किसी भी कारणवश पीछे न रह जाए। पहले जहां भुगतान प्रक्रिया में देरी देखी जाती थी, वहीं अब तकनीकी सुधार और बजट आवंटन की पारदर्शिता ने मंईया सम्मान योजना को बेहतर बना दिया है। पलामू जिले में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, जहां हर दिन हजारों महिलाओं के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है।
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आधार लिंक और e-KYC अब अनिवार्य कर दिया गया
इस बार की सबसे बड़ी शर्त यह रही कि e-KYC और आधार लिंकिंग के बिना किसी को भी योजना की राशि नहीं मिलेगी। मार्च 2025 में जहां योजना के तहत 3.53 लाख महिलाओं को पैसा भेजा गया था, उनमें से करीब 95 हजार महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाया था क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था।
सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया और सभी लाभार्थियों को जागरूक किया गया कि वे जल्द से जल्द अपने खाते आधार से लिंक कराएं और e-KYC पूरी करवाएं। इसका असर ये हुआ कि इस बार अप्रैल की किस्त से पहले ही हजारों महिलाओं ने जरूरी सुधार पूरे कर लिए और उन्हें राशि समय से प्राप्त हो गई। अब भी जिन महिलाओं ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे निकटतम CSC सेंटर या बैंक जाकर e-KYC प्रक्रिया को पूरा कर लें।
अप्रैल किस्त का भुगतान हुआ 2 जून को
असल में अप्रैल महीने की किस्त मई के आखिरी सप्ताह में ही ट्रांसफर होनी थी, लेकिन 31 मई को शनिवार का अवकाश और बैंक बंद होने की वजह से ट्रांजेक्शन में थोड़ी देरी हुई। इसके बाद 2 जून को सीधे सभी आधार सीडेड खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई।
बैंक की प्रक्रिया के अनुसार, 24 से 48 घंटे के भीतर यह राशि सभी लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगी। जिन महिलाओं को SMS नहीं आया है, वे अपने बैंक खाते की पासबुक अपडेट करवा सकती हैं या मोबाइल ऐप्स और बैंकिंग पोर्टल से स्टेटस चेक कर सकती हैं।
