Maiya Samman Yojana 9th Installment Payment List: केवल इन्हीं महिलाओं को मिलेगा 9वीं किस्त में 10,000 रूपये, देखें लिस्ट में अपना नाम

Maiya Samman Yojana 9th Installment Payment List: झारखंड सरकार की मंईया सम्मान योजना ने राज्य की महिलाओं के जीवन में आशा और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹2500 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक लगभग 54 लाख महिलाओं के खाते में 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्तों के तहत कुल ₹7500 की राशि पहुंचाई जा चुकी है।

लेकिन इस बार खुशखबरी कुछ अलग है जिन महिलाओं को पिछली किश्तों का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें 9वीं किस्त के साथ-साथ पिछली बकाया राशि मिलकर कुल ₹10,000 ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में मंईया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के लिए 15 दिनों में सभी मामलों का निपटारा करने का निर्देश जारी किया है।

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साथ ही, यह भी बताया गया है कि यदि आपकी जानकारी, भौतिक सत्यापन और डीबीटी एक्टिवेशन सही ढंग से पूरी हो गई है, तो आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में शामिल होगा। यदि आपका नाम इस लिस्ट में आता है, तो जल्द ही आपके खाते में राशि जमा हो जाएगी। इस आर्टिकल में हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे यह प्रक्रिया काम करती है, किस तरह की त्रुटियाँ आमतौर पर पाई जाती हैं, और यदि आपका नाम सूची में नहीं आया तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए।

Maiya Samman Yojana 9th Installment Payment List Overview

पोस्ट का नाम Maiya Samman Yojana 9th Installment Payment List
योजना का नाममुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना
राज्यझारखंड
लाभार्थी18 से 50 वर्ष की महिलाएं
आगामी किस्त9वीं किस्त
पिछली किस्तें वंचित9वीं किस्त के साथ बकाया राशि मिलकर कुल ₹10000
वेरिफिकेशन का समय सीमा15 दिनों के भीतर
भुगतान का तरीका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
आधिकारिक वेबसाइटmmmsy.jharkhand.gov.in

Maiya Samman Yojana क्या है?

मंईया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई गई एक प्रमुख सरकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित रूप से सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने ₹2500 की राशि ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना के तहत 54 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं, जिन्हें 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्तों के रूप में कुल ₹7500 प्राप्त हो चुका है।

योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता है, जो झारखंड राज्य की निवासी हैं, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, और जिनके बैंक खाते आधार से सही तरीके से लिंक किए गए हैं। सरकार इस बात पर जोर देती है कि आवेदन में कोई त्रुटि न हो और भौतिक सत्यापन पूरी तरह से हो, ताकि हर पात्र महिला को समय पर उसका पूरा लाभ मिल सके।

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9वीं किस्त में महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा?

मंईया सम्मान योजना के अंतर्गत इस बार 9वीं किस्त में लाभार्थियों को ₹2500 की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। लेकिन जो महिलाएं 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्तों का लाभ नहीं ले पाईं, उन्हें 9वीं किस्त के साथ-साथ पिछली बकाया राशि भी एक साथ मिलाकर कुल ₹10000 की राशि प्राप्त होगी।

इसका मतलब है कि यदि आपकी पिछली किस्तें किसी तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटि के कारण अटक गई हैं, तो अब आप एक बार में पूरी राशि का लाभ उठा सकती हैं। इस नई व्यवस्था से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी लाभार्थी महिला मंईया सम्मान योजना से वंचित न रहे।

किन महिलाओं को मिलेगा 9वीं किस्त का लाभ

मंईया सम्मान योजना के 9वीं किस्त का लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाएगा, जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है। लाभार्थी सूची में वे महिलाएं शामिल होती हैं, जिन्होंने भौतिक सत्यापन, फॉर्म करेक्शन और डीबीटी एक्टिवेशन जैसी सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। यदि आपका आवेदन सही तरीके से सत्यापित हो गया है, तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा और 15 अप्रैल 2025 तक आपके खाते में ₹2500 की 9वीं किस्त ट्रांसफर हो जाएगी।

वहीं, जिन महिलाओं को पिछली किश्तें नहीं मिलीं है, उन्हें इस बार 9वीं किस्त के साथ-साथ कुल ₹10,000 का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इस लाभ से वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकेंगी और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।

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Maiya Samman Yojana 9th Installment Payment List – लाभार्थी सूची जांच कैसे करें?

मंईया सम्मान योजना के 9वीं किस्त की लाभार्थी सूची ऑफलाइन मोड में जारी की गई है, जिसे आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकती हैं। यदि आप जानना चाहती हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं, तो अपने नजदीकी पंचायत सचिवालय या प्रखंड कार्यालय में जाकर जांच करें।

वहां अधिकारियों द्वारा आपको यह सूची दिखा दी जाएगी। यदि आपका नाम सूची में है, तो इसका मतलब है कि आपकी सभी शर्तें पूरी हो गई हैं और आपकी 9वीं किस्त की राशि जल्द ही आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। यदि आपका नाम नहीं है, तो आपको तुरंत अपनी आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए।

लाभार्थी सूची में नाम नहीं आने पर क्या करें?

यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपना भौतिक सत्यापन, फॉर्म करेक्शन और डीबीटी एक्टिवेशन सही तरीके से करवाया है। यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रह गई है, तो तुरंत अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जाएं और सुधार कराएं।

साथ ही, अपने बैंक खाते की स्थिति भी जांचें कि वह आधार से सही तरीके से लिंक है या नहीं। यदि आपकी सभी जानकारी सही है, पर आपका नाम फिर भी सूची में नहीं आता है, तो हेल्पलाइन नंबर 1800-890-0215 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। इस तरह के मामले में संबंधित अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करेंगे और जल्द ही आपका नाम लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश और वेरिफिकेशन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि लाभार्थियों का वेरिफिकेशन 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला का आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसे तुरंत सुधार करने के लिए कहा जाएगा। इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि झारखंड की सभी पात्र महिलाओं को समय पर उनका पूरा लाभ मिल सके।

यदि किसी महिला का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है, तो उसे तुरंत इसे अपडेट करवाना होगा। इस दिशा में सरकारी अधिकारियों ने पंचायत, ब्लॉक और CSC केंद्रों में भी सक्रियता दिखाई है, ताकि सभी लंबित मामलों का निपटारा हो सके।

9वीं किस्त में कुल कितना लाभ मिलेगा?

जिन महिलाओं को पिछले 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, उन्हें इस बार 9वीं किस्त के साथ-साथ पिछली बकाया राशि भी एक साथ मिलकर कुल ₹10,000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह एक बड़ी राहत की खबर है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती दे सकेंगी।

वहीं, जिन महिलाओं को पहले से ही ₹7500 मिल चुका है, उन्हें केवल 9वीं किस्त के ₹2500 ही ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य सरकार की इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र महिला को उसका पूरा लाभ मिले और किसी भी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटि के कारण कोई भी महिला पीछे न रह जाए।

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