25 Biggest Government Scheme in Jharkhand: झारखंड के आम नागरिकों के लिए शुरू होने जा रही 25 नई योजना, चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी घोषणा

25 Biggest Government Scheme in Jharkhand: जैसा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टिया नई नई योजना को शुरू करने की घोषणा कर रही है। हाल ही में बीजेपी के द्वारा 25 नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो इन 25 योजनाओं को लागू कर झारखंड राज्य के आम नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

वहीं अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो इन योजना को लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको झारखंड की इन 25 योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। बीजेपी के द्वारा 25 साल का भाजपा के 25 संकल्प के तहत 25 योजनाओं की घोषणा किया गया है। जिसकी संपूर्ण जानकारी हम नीचे एक-एक करके आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे तो आप आर्टिकल में अंत तक बन रहे।

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25 Biggest Government Scheme in Jharkhand

बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले 25 नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के आम नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा। भाजपा के द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इन योजनाओं के नाम नीचे कुछ इस प्रकार हैं –

1.) गोगो दीदी योजना

गोगो दीदी योजना का शुरुआत भाजपा के द्वारा किया गया है। यदि विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं को इस योजना से प्रतिमाह ₹2100 की किस्त प्राप्त होगी।

2.) लक्ष्मी जोहर योजना

लक्ष्मी जोहर योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को ₹500 में एलपीजी के सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही साथ लक्ष्मी जोहर योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को सालाना 2 LPG गैस सिलेंडर फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। यह एलपीजी गैस सिलेंडर सरकार द्वारा त्यौहार के मौके पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ उन सभी को प्राप्त होगा, जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है।

3.) युवा साथी योजना

युवा साथी योजना के अंतर्गत राज्य के अंडरग्रैजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा आगे की पढ़ाई के लिए ₹2000 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और यह सहायता राशि अगले 2 वर्षों तक युवाओं को प्राप्त होगी।

4.) सुनिश्चित रोजगार गारंटी योजना

सुनिश्चित रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अगले 5 सालों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ 2.87 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती की जाने की घोषणा की गई है। इसमें नवंबर 2025 तक 1.5 लाख अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जाएगी।

5.) कब्जाई गई जमीन वापस

झारखंड राज्य में ऐसे बहुत से घुसपैठियो है जो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। यदि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के सरकार बनती है तो घुसपैठियो को रोकने तथा जमीन के अवैध कब्जा पर सरकार द्वारा रोक लगाई जाएगी, साथ ही इसके लिए सशक्त कानून बनाई जाएगी।

6.) घर साकार योजना

घर साकार योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के रहने वाले गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारों जिनके पास रहने के लिए खुद का अपना पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना से अंतर्गत पक्का मकान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ पक्का मकान का निर्माण करने के लिए बालू और जल का कनेक्शन भी दिया जाएगा।

7.) नारी शक्ति योजना

इसमें ₹1 की स्टांप ड्यूटी से सशक्त होगी नारी शक्ति।

8.) JSSC CGL परीक्षा को करेंगे रद्द

JSSC CGL एग्जाम 2023 परीक्षा को रद्द किया जाएगा, JSSC CGL के परीक्षा पेपर लीक जो हुआ था, उस परीक्षा को रद्द की जाएगी साथ ही पेपर लीक पर सीबीआई जांच होगी। साथ ही इसमें आने वाले परीक्षाओं के लिए अलग कानून बनेगी।

9.) सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र करेंगे स्थापित

आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित और प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र करेंगे स्थापित किया जाएगा।

10.) मुफ्त शिक्षा

मुफ्त शिक्षा योजना के अंतर्गत b.Ed नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सरकारी संस्थानों में मिलेगी मुक्त शिक्षा। यानी इसमें निशुल्क शिक्षा दिया दिया जाएगा, साथ-साथ इस योजना के तहत निजी संस्थानों या इंस्टीट्यूट आफ कोचिंगों में ट्यूशन का फीस माफ किया जाएगा।

11.) फूलों-झानो पढ़ो बेटियां योजना

इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य की गरीब एवं पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से पीजी तक के शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएग, जिससे राज्य की लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेहतर नौकरी से आत्मनिर्भर बन सकेगी।

12.) मातृत्व सुरक्षा योजना

मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और ₹21000 की सहायता प्रदान किया जाएगा।

13.) मानव तस्करी ऑपरेशन सुरक्षा

झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा की शुरूआत किया जाएगा।

14.) कृषि आर्शीवाद योजना

कृषि आर्शीवाद योजना के तहत राज्य के किसानों को 5 एकड़ तक कृषि योग भूमि पर ₹5000 प्रति एकड़ जमीन के आधार पर सहायता राशि प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस योजना में किसान से ₹3100 प्रतिकुंटल धान की खरीदी होगी।

15.) मुफ्त इलाज की सुविधा

70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मुफ्त इलाज के लिए 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे।

16.) नक्सलवाद का खात्मा

आने वाले 2 साल के अंदर नक्सलवाद का खात्मा राज्य से किया जाएगा। मुखिया का वेतन दोगुना कर ₹5000 तक किए जाएंगे

17.) ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रहेगी बरकरार

शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियां में आरक्षण व्यवस्था यथावत जारी रहेंगे, इसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण बराबर मिलेगा।

18.) डायमंड क्वॉड्रिलैटरल एक्सप्रेसवे

डायमंड कोलस्टर्कल एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जाएगा। 2500 किमी सड़कों का निर्माण हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का किया जाएगा विस्तार।

19.) ग्रामीण आजीविका योजना

ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए MSP में अरहर और मडुआ को शामिल कर आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

20.) आदिवासी समुदाय को संबंध नागरिक संहिता

आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता के दायरे से रखे जाएंगे, PESA कानून के मुखिया एवं पंचायती राज्य संस्थाओं को बनाए जाएंगे सशक्त।

21.) झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग

झारखंड को कौशल विकास के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर एक लाख वृत्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी इसमें।

22.) झारखंड जोहार भवन निर्माण

झारखंड राज्य में बाहर से रहने वाले आने वाले झारखंड की सहूलियत के लिए देश की सबसे प्रमुख शहरों में झारखंड जोहार भवन का निर्माण किया जाएगा।

23.) वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों मासिक पेंशन में होगी बढ़ोतरी

वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों मासिक पेंशन कब बढ़ोतरी कर ₹2500 प्रतिमाह की आ जाएगा।

24.) इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्रों

झारखंड को पर्यटन का हब बनाने के लिए आदिवासी सर्टिफिकेट इको-टूरिज्म और संस्कृत केंद्रों का विकास किया जाएगा।

25.) पुनर्वास आयोग का होगा गठन

झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा।

निष्कर्ष

चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा इन योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है। यदि विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनती है तो चुनाव के बाद इन योजनाओं को लागू कर आम नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

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